उत्तराखंड हे स्वतंत्र भारतातील समान नागरी कायदा (UCC) लागू करणारे पहिलं राज्य ठरलं आहे. आजपासून या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी यांनी आज अधिकृत UCC पोर्टलचे उद्घाटन केले आणि नव्या कायद्याच्या अंमलबजावणीची घोषणा केली. उल्लेखनीय म्हणजे, गोवा राज्यात पोर्तुगीज काळापासून समान नागरी कायदा अस्तित्वात आहे.

उत्तराखंड विधानसभेत ७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी हा कायदा मंजूर करण्यात आला होता. अनेक राजकीय पक्ष आणि धार्मिक गटांनी या कायद्याला तीव्र विरोध दर्शवला, मात्र सरकारने सर्व औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण करून अखेर हा कायदा लागू केला.

समान नागरी कायदा म्हणजे काय?
भारतीय राज्यघटनेनुसार कायद्यांची दोन मुख्य विभागणी आहे – नागरी कायदे आणि गुन्हेगारी कायदे. विवाह, वारसा हक्क, मालमत्ता वाटणी यासारख्या व्यक्तिगत विषयांशी संबंधित बाबी नागरी कायद्यांतर्गत येतात. राज्यघटनेच्या कलम 44 नुसार, समान नागरी कायदा लागू करणे ही राज्यसंस्थेची जबाबदारी आहे. मात्र, विविध धार्मिक गटांच्या विरोधामुळे आतापर्यंत केंद्र सरकारने यावर ठोस निर्णय घेतला नव्हता.

उत्तराखंडच्या समान नागरी कायद्यातील महत्त्वाचे मुद्दे:

कायदा लागू कोणावर होईल?
उत्तराखंडमध्ये राहणाऱ्या सर्व नागरिकांना आणि बाहेरून येणाऱ्या व्यक्तींना हा कायदा लागू होईल.
अनुसूचित जमातींना मात्र या कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आलं आहे.

विवाह नोंदणी अनिवार्य:
कोणत्याही धर्माच्या विधीनुसार विवाह केला असला तरी ६० दिवसांच्या आत विवाह नोंदणी आवश्यक राहील.
पुरुषाचं वय किमान 21 वर्षे आणि स्त्रीचं वय 18 वर्षे पूर्ण असणं बंधनकारक आहे.

घटस्फोट आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिप:
घटस्फोटासाठी केवळ कायदेशीर मार्गच उपलब्ध असेल, कोणत्याही धार्मिक प्रथा किंवा रुढींना मान्यता दिली जाणार नाही.
ट्रिपल तलाक सारख्या प्रथांवर बंदी घालण्यात आली आहे.
लिव्ह-इन रिलेशनशिपच्या नोंदणीला बंधनकारक करण्यात आलं असून, अशी नोंदणी न केल्यास कायदेशीर मान्यता मिळणार नाही.

बहुपत्नीत्व आणि हलाल पद्धतीवर बंदी:
एकाच वेळी अनेक पत्नी अथवा अनेक पती असण्याच्या प्रथेवर पूर्णतः बंदी घालण्यात आली आहे.

मालमत्तेतील समान अधिकार:
पुरुष आणि महिलांना समान मालमत्तेचे हक्क प्रदान करण्यात आले आहेत.
मृत व्यक्तीच्या जोडीदाराला, मुलांना आणि पालकांना समान वारसाहक्क देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

उत्तराखंड सरकारने सामाजिक समानता आणि लैंगिक न्याय यांना प्राधान्य देत हा कायदा लागू केला आहे. देशभरात यावर व्यापक चर्चा होण्याची गरज असून, भविष्यात केंद्र सरकारही हा कायदा संपूर्ण देशभर लागू करेल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.