पुणे: शिवाजीनगर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाने या वर्षाच्या सुरुवातीला कॅम्प येथील ताबूत स्ट्रीटवरील रेकॉर्डवरील गुन्हेगाराच्या निर्घृण खून प्रकरणात लष्कर पोलिस ठाण्यात अटक केलेल्या तीन आरोपींपैकी एकाला शनिवारी जामीन मंजूर केला.

गुंड शरद मोहोळच्या हत्येच्या काही दिवसांनंतर 13 जानेवारी 2024 रोजी पहाटे चुडामण तालीम भवानी पेठ येथील रहिवासी अरबाज उर्फ बबन इक्बाल शेख (25) याचा खून करण्यात आला होता. अरबाजचा मोठा गुन्हेगारी इतिहास असून त्याच्यावर खडक आणि समर्थ पोलीस ठाण्यात दरोडा, खंडणी, विनयभंग, खुनाचा प्रयत्न आणि प्राणघातक हल्ला असे २० गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. महाराष्ट्र प्रिव्हेन्शन ऑफ डेंजरस ॲक्टिव्हिटीज ऑफ स्लमल्डर्स, बुटलेगर्स, ड्रग ऑफेन्डर्स अँड डेंजरस पर्सन ॲक्ट (MPDA) अंतर्गत त्याला एक वर्षासाठी तुरुंगवासही भोगावा लागला.

पोलिसांच्या अहवालानुसार, अरबाज आणि त्याचा मित्र ताबूत स्ट्रीटच्या दिशेने मोटारसायकलवरून जात असताना दोन व्यक्तींनी त्यांना थांबण्याचा इशारा केला. त्यानंतर संशयितांनी शेखला दुचाकीवरून खेचले आणि त्याच्यावर धारदार शस्त्रांनी हल्ला करून त्याच्या डोक्यावर, चेहरा, छातीवर, खांद्यावर आणि पोटावर अनेक गंभीर जखमा केल्या. हल्लेखोर आणि दुचाकीस्वार दोघेही घटनास्थळावरून पळून गेले. एका भोजनालयाच्या मालकाने पोलिसांना हल्ल्याची माहिती दिली तेव्हा ही घटना उघडकीस आली. त्यानंतर शेख रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला पोलिसांना आढळला आणि त्याला ससून जनरल हॉस्पिटलमध्ये नेले, तेथे डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. प्राथमिक तपासानंतर पोलिसांनी फैजान रफिक शेख (26), गुफरान मोमीन (21), जगदीश शंकर दोडमणी (22, सर्व रा. भवानी पेठ) यांना अटक केली.

अतिरिक्त सरकारी वकील राजेश कावेडिया आणि या खटल्यात मृताच्या आईने जामीन अर्जास विरोध केला, या कारणास्तव साहित्य रेकॉर्डवर ठेवले आहे, आरोपपत्र दाखल केले आहे, घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज सादर केले आहे, कथित हत्यारे जप्त केली आहेत, रासायनिक विश्लेषण अहवाल रेकॉर्डवर आहे, आणि तपास अधिकारी आणि दोन साक्षीदारांचे म्हणणे हे असे मानण्यास पुरेसे कारण आहे पूर्वनियोजित खून आणि सर्व आरोपी या गुन्ह्यात थेट सहभागी आहेत. एपीपीने असा युक्तिवाद केला की जर आरोपींना जामीन मंजूर झाला तर ते साक्षीदारांवर दबाव आणतील आणि पुराव्याशी छेडछाड करतील.

जगदीश दोडमनी यांच्या जामिनासाठी हजर झालेले वकील हफिजुद्दीन काझी आणि इम्तियाज शेख यांच्या बचाव पक्षाने असा युक्तिवाद केला की, सीसीटीव्ही फुटेज अस्पष्ट आहेत आणि साक्षीदारांशी पुष्टी केलेली नाहीत, त्यांच्या अशिला विरुद्ध कोणतीही गुन्हेगारी पूर्ववर्ती नाही, आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे, त्यामुळे त्याला तुरुंगात ठेवणं म्हणजे चाचणीपूर्व शिक्षा आहे. वकिलांनी प्रभाकर तिवारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य, 2020 या खटल्यावरही विसंबून राहिल्या ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने “गंभीर आणि गंभीर गुन्हा हा जामीन नाकारण्याचा आधार असू शकत नाही.”

फिर्यादी व बचाव पक्षाची बाजू ऐकून अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री. व्ही.व्ही. नाशिककरांनी नमूद केले की तपास पूर्ण झाला आहे आणि पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केले आहे म्हणजे खटला अद्याप सुरू व्हायचा आहे आणि तो चालवण्यासाठी आणि पूर्ण करण्यासाठी बराच वेळ लागेल. तथापि, आरोपीने गुन्हा केला आहे की नाही हा गुणवत्तेचा विषय आहे, त्यामुळे अशा वेळी आरोपीची जामिनावर सुटका होते.

न्यायाधीशांनी आरोपीला १० हजार रुपयांच्या पीआर जातमुचलक्यावर जामिनावर सोडण्याचे आदेश दिले. 50,000 आणि दोन जामीन, पुराव्याशी छेडछाड करू नये, कोणत्याही साक्षीदाराकडे जाऊ नये आणि समाजात दहशत निर्माण होईल असे कोणतेही कृत्य करू नये.